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राजस्थानटोंकटोंक में प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के आह्वान पर आरजीएचएस अधिकृत दवा...

टोंक में प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के आह्वान पर आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेता आगामी 15 सितम्बर से विभिन्न मुद्दों को लेकर 3 दिनों तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे…

Tonk । टोंक में दवा विक्रेताओं ने सरकार विरोधी नारे लिखित पोस्टर हाथों में लेकर विरोध प्रकट किया..

प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय, प्रदेश सचिव रवि गुप्ता और प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल, संरक्षक चंद्र मोहन गांधी, सचिन गोयल और सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत लाभार्थियों को दवा उपलब्ध कराने वाले दवा विक्रेता गहरे संकट में है…

प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्य समस्या बिल रिजेक्शन, भुगतान में अनियमितता और विभागीय असमंजसता को लेकर उत्पन्न हो रही है.. दुकानदार लगातार यह कहते हैं कि वे सभी नियमों का पालन कर लाभार्थियों को समय पर दवा उपलब्ध कराते हैं, फिर भी उन्हें अनावश्यक रूप से दोषी ठहराया जा रहा है…

सरकार से एग्रीमेंट में तय 21 दिन के भुगतान के स्थान पर अब यह 120 से 180 दिनों तक लटक जाता है… बिल पेंडिंग दिखाकर भुगतान रोक दिया जाता है.. बार-बार पत्राचार के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता.. यहीं नहीं डॉक्टर की पर्ची में त्रुटि के बावजूद कोई जांच या कार्यवाही नहीं होती, केवल दुकानदार का बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है..

उन्होंने कहा कि कई बार हेल्पलाइन की मांग की जा चुकी है ताकि दुकानदारों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, परन्तु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया… विभाग में पिछले 4 वर्षों से बिना कारण रिजेक्ट हुए करीब 4 लाख बिलों की कोई समीक्षा नहीं की गई..

प्रदेश अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय और प्रदेश सचिव रवि गुप्ता ने प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति की ओर से सरकार से अपील की है कि हमारी एकमात्र प्राथमिकता लाभार्थियों को समय पर दवाई पहुंचाना है… कृपया विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान शीघ्र करें.. हमें बिना डरे, बिना किसी बाधा के सेवा देने की आजादी दी जाए..

पोपुलर ख़बरे

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उन्होंने कहा कि कई बार हेल्पलाइन की मांग की जा चुकी है ताकि दुकानदारों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, परन्तु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया… विभाग में पिछले 4 वर्षों से बिना कारण रिजेक्ट हुए करीब 4 लाख बिलों की कोई समीक्षा नहीं की गई..

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